जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी से जुड़ी सारी चीजें सस्ती कर दी हैं. मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या जीएसटी की दरों में कटौती का कारण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ हैं? क्या भारत ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में यह कदम उठाया? इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है.
सीतारमण ने कहा, जीएसटी दरों में बदलाव का ट्रंप टैरिफ से कोई संबंध नहीं है. हम पिछले डेढ़ साल से लगातार इस सुधार पर काम कर रहे थे. मंत्रियों के अलग-अलग समूह बनाए गए थे. कोई बीमा क्षेत्र पर काम कर रहा था, कोई कर संरचना को संतुलित करने पर. साथ ही मुआवजा उपकर का मामला पहले ही तय था कि कर्ज चुकते होते ही खत्म हो जाएगा. इन सबका टैरिफ से कोई लेना-देना नहीं. ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने कई देशों पर भारी शुल्क लगाए थे. भारत पर भी असर पड़ा था लेकिन भारत की नीति हमेशा आत्मनिर्भरता और घरेलू उद्योग को मजबूती देने पर रही है. जीएसटी सुधार का मकसद कर ढांचे को सरल और न्यायसंगत बनाना है. टैक्स घटने से उपभोक्ताओं को राहत, उद्योग को प्रोत्साहन और लंबे समय में कर संग्रह स्थिर होगा.
कितना नुकसान होगा
जब पत्रकारों ने पूछा कि दरों में कटौती से सरकार को कितना नुकसान होगा, तो सीतारमण ने कहा, लोग अलग-अलग आंकड़े बता रहे हैं. कोई कह रहा है इतना नुकसान, कोई और कह रहा है उतना. मैं इन बहसों में नहीं पड़ना चाहती. हमारे पास अपने ठोस आंकड़े मौजूद हैं. मुझे लगता है कि इसका GDP पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
पीयूष गोयल बोले-कारोबारियों को नए मौके मिलेंगे
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस फैसले से गदगद नजर आए. उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी के लिए ऐतिहासिक दिवाली तोहफा! अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ढेर सारी बधाई. इन सुधारों को जीएसटी परिषद ने केंद्र सरकार के जीएसटी दरों में कटौती और सुधार के प्रस्तावों के मुताबिक पूरा समर्थन दिया है. इन व्यापक जीएसटी सुधारों और प्रक्रियाओं का मकसद है लोगों की जिंदगी आसान बनाना, किसानों, छोटे-मंझोले उद्योगों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को सहारा देना और साथ ही अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना. जीएसटी सुधारों से ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा, कारोबार करना आसान होगा और छोटे व्यापारियों, उद्यमों और उद्योगों के लिए नए मौके मिलेंगे.
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट
