रांची(RANCHI): झारखंड के लगभग 70 लाख राशनकार्डधारियों के लिये राहत की खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब केंद्र सरकार ने ई-केवाइसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई थी। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को एक पत्र जारी करते हुये शत-प्रतिशत ई-केवाइसी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन राज्यों में ई-केवाइसी का कार्य पूरा नहीं होगा, उनकी सब्सिडी को होल्ड पर रख दिया जायेगा और साथ ही अनाज आवंटन में भी कटौती की जायेगी। सरकार ने यह कदम राशन वितरण में पारदर्शिता लाने और डुप्लीकेसी की समस्या को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। ई-केवाइसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल वास्तविक लाभुकों को ही अनाज मिल सके। झारखंड में अब तक करीब 75 प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाइसी किया जा चुका है। राज्य में कुल 2 करोड़ 63 लाख 80 हजार 652 राशनकार्डधारी हैं, जिनमें से 1.93 करोड़ का ई-केवाइसी हो चुका है। हालांकि, लगभग 70 लाख लाभुकों का ई-केवाइसी अब भी बाकी है। यहां याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने अब तक सात बार ई-केवाइसी की तिथि को बढ़ाया है।
NEWSANP के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट
