दिल्ली(DELHI):केंद्र द्वारा पीठ द्वारा उठाए गए तीन प्रमुख सवालों का जवाब देने के लिए और समय मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अपने नियोजित अंतरिम आदेश को रोक दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों की पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला आज दोपहर 2 बजे तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष फिर से सुनवाई करेगा।
अदालत ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि कैसे “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” को अस्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे वक्फ पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे।
तीन जजों की बेंच ने नए वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार किया। बेंच ने तीन प्रमुख बिंदु उठाए। इसने कहा, अदालतों द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को डी-नोटिफाई नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे “वक्फ-बाय-यूजर” या “वक्फ बाय डीड” हों, जबकि कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि वह आदेश देगा कि संशोधन अधिनियम का प्रावधान, जिसके अनुसार वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, जब कलेक्टर जांच कर रहा है कि संपत्ति सरकारी जमीन है या नहीं, को प्रभावी नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह आदेश देगा कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के।
हालांकि, कल कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया था, वह पारित नहीं हुआ। कोर्ट ने आखिरकार फैसला किया कि आज भी बहस जारी रहेगी। सुनवाई के अंत में सीजेआई खन्ना ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा पर चिंता जताई।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट
