बिहार(BIHAR): बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए और ज्यादा सशक्त बनाने का निर्णय लिया है. CM नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी ‘सात निश्चय’ योजना के तहत चल रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा. इस वर्ष राज्य के 95 हजार छात्रों को शिक्षा ऋण देने की योजना है, जिसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है.
10 हजार छात्रों की संख्या बढ़ेगी, पिछली बार 94% स्वीकृति
पिछले वर्ष (2024-25) में राज्य सरकार ने 85 हजार छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन देने का लक्ष्य रखा था. इसमें 94% यानी 80 हजार छात्रों को लोन स्वीकृत भी हुए. इस साल सरकार इस लक्ष्य को बढ़ाकर 95 हजार करने पर विचार कर रही है.
किस जिले को कितना लाभ? पटना और वैशाली सबसे आगे
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार पटना जिले में सबसे अधिक 6618 छात्रों को लोन स्वीकृत हुए, जो लक्ष्य का 126% है. वहीं वैशाली जिले में यह आंकड़ा और भी ऊंचा है—2642 के लक्ष्य के विरुद्ध 3631 छात्रों को लोन मिले, जो लक्ष्य का 137% है. इसके अलावा मुजफ्फरपुर, बक्सर, नालंदा, समस्तीपुर, पश्चिमी-पूर्वी चंपारण, शेखपुरा जैसे जिलों में भी लक्ष्य से अधिक छात्रों को लाभ मिला.
अब तक 3.59 लाख छात्रों को मिला फायदा
इस योजना की शुरुआत से अब तक राज्य भर के 3 लाख 59 हजार 424 छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन मिल चुका है. राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 6943 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है, जिससे बिहार के युवाओं को देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सहूलियत मिली है.
कमजोर तबकों पर विशेष फोकस
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ग्रामीण, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के छात्रों को भी उच्च शिक्षा का अवसर देता है. बैंक से ऋण की जटिल प्रक्रिया से दूर, राज्य सरकार खुद गारंटर बनती है और छात्रों को आसानी से लोन मिलता है.
NEWSANP के लिए बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट
