रांची(RANCHI): झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) अन्तर्गत शराब दुकानों के संचालन एवं प्रबंधन से जुड़ी मानव प्रदाता एजेंसी द्वारा फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में कंपनियों पर एफआईआर की मांग की गई है। मारसन इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड एवं विजन हॉस्पिटिलिटी सर्विस एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की गई है। भाजप प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को इस संबंध में मुख्य सचिव अलका तिवारी को पत्र लिखा है। एफआईआर के साथ ही उन्होंने दोनों कंपनियों को काली सूची में डालने की मांग भी की है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में बाबूलाल ने कहा है कि जेएसबीसीएल द्वारा वर्ष 2022 से झारखंड में शराब दुकान संचालित की जा रही है। जिसमें 7 प्लेसमेंट एजेंसियां राज्य के विभिन्न जिलों में शराब दुकानों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए लगभग 4500 मानव बल प्रदान कर रही हैं। हजारीबाग और धनबाद जिला में मानव बल आपूर्ति के लिए चयनित एजेंसियों ने एग्रीमेंट करते समय जेएसबीसीएल को फर्जी गारंटी जमाकर कार्यादेश प्राप्त कर लिया। बाद में इस संबंध में जब किसी को जानकारी मिली तो इन्होंने विभागीय सचिव को इस फर्जीवाड़े के बारे में बताया, लेकिन एजेंसियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
NEWSANP के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट
