पटना(PATNA) : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में वाणिज्य-कर विभाग में 460 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्ताव लाये गये थे जिसमें 38 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी. सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक वाणिज्य-कर विभाग में 460 पदों पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी. इससे व्यापारियों को कारोबार में समय पर सुविधाएं मिलेंगी. सृजित किये गये नये पदों में हर कार्यालय वार पदों का सृजन किया गया है. साथ ही विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण भी का निर्णय लिया गया है. राज्य का लगभग 75 प्रतिशत राजस्व सिर्फ वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्यकर मंत्री सम्राट चौधरी ने फैसले की सराहना की और कहा कि वर्ष 2017 में नयी कर-प्रणाली के रूप में माल एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता थी. इस देखते यह संबंधित पदों के सृजन की स्वीकृत दी गयी है. सरकार का यह निर्णय सराहनीय है.
इन फैसलों को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला हाॅकी प्रतियोगिता की तर्ज पर राजगीर में पुरुष हाॅकी आयोजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. इसके सफल आयोजन के लिए 24 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट ने राजगीर में ही रग्बी खेल कराने की भी मंजूरी दी है. इसके आयोजन पर चार करोड़ रुपये खर्च करने की भी स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया. प्रेक्षागृह निर्माण पर 30 करोड़ रुपये खर्च होगा.
संजय ओझा को दिया गया सेवा विस्तार
कैबिनेट की ओर से जहानाबाद और भागलपुर में पेय जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि आवंटन की गयी है. जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (डिजाइन एवं मानीटरिंग) संजय ओझा को सेवा विस्तार दिया गया है. कैबिनेट ने दो जजों को बर्खास्त करने की भी स्वीकृति दे दी है. इस आशय का प्रस्ताव विधि विभाग की ओर से कैबिनेट को भेजा गया था.
NEWSANP के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट
