रांची(RANCHI) : वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष से 2025-26 वित्तीय वर्ष का बजट 13 फीसदी अधिक है। इस बजट में मंईयां सम्मान योजना के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। रांची समेत 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
सरकार ने मंईयां सम्मान योजना के लिए 13363 करोड़ रुपए तय किए हैं। वहीं शिक्षा पर जोर देते हुए प्रारंभिक शिक्षा पर 15 हजार 198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए दिए हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार का बजट तय किया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 7 हजार 407 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए दिए हैं। इस बजट में उन योजनाओं और विभागों पर फोकस किया गया है जो सरकार के चुनावी घोषणापत्र में अहम थे।
हेलिकॉप्टर शटल सर्विस की होगी शुरुआत
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हेलिकॉप्टर शटल सर्विस की शुरुआत की जाएगी। इस सर्विस से देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, इटखोरी और पतरातू घाटी जैसे स्थलों को जोड़ा जाएगा।
ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा में कार्यदिवस बढ़ेगा
बजट में मनरेगा योजना के तहत रोजगार बढ़ाने के लिए 12 करोड़ मानवदिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं ग्रामीण विकास के लिए 9 हजार 841 करोड़ 41 लाख 61 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित है
किसानों के लिए बजट में क्या
वित्त मंत्री ने कहा- पलायन रोकने और रोजगार सृजन करने पर सरकार का फोकस होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसानों को ऋण से मुक्त करना, उनकी आय बढ़ाना, किसानों की ऋण माफी में सरकार ने काफी खर्च किया है। कई तालाब और नदी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तालाबों के गहरीकरण और सिंचाई की व्यवस्था के लिए जलनिधि योजना के लिए 203 करोड़ 40 लाख का बजट रखा गया है। खेती में कृषियंत्र को बढ़ावा देने के लिए यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। 8 हजार 4 सौ लाभुकों के लिए140 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। पशुपालन के लिए 79 हजार लाभुकों के लिए 255 करोड़ का बजट, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 38 लाख एक हजार मैट्रिक टन का प्रस्ताव है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता है वह बहुत कम है। हम इसलिए मिल्क प्रोडक्शन पर जोर दे रहे हैं।
बाल्मिकी छात्रवृति योजना की होगी शुरुआत
सरकार ने घोषणा की है कि अनाथ बच्चों के डेवलपमेंट और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 4000 रुपए देगी। इस लाभ के दायरे में 10 लाख बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बाल्मिकी छात्रवृति योजना की शुरुआत की जाएगी।
महिलाओं के लिए सरकार ने खोले खाते
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार मंईयां सम्मान योजना चला रही है। नए वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 13 हजार 363 करोड़ 35 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं।
जल संसाधन, ग्रामीण विकास पर बजट में प्रावधान
जल संसाधन के लिए 2 हजार 2 सौ 57 करोड़ 45 लाख 55 हजार करोड़ का बजट तय किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए बजट में 9841 करोड़ 41 लाख रुपए रखा गया है।
निधि की व्यवस्था कैसे कहां से होगी
इसे कर ( राज्य) 35 हजार 200 करोड़, गैर कर राजस्व से 25 हजार 856 करोड़ 12 लाख रुपए, केंद्रीय सहायता से 17 हजार 57 करोड़ 10 लाख रुपए, केंद्रीय कर में राज्य की हिस्सेदारी से 47 हजार 40 करोड़, 22 लाख, लोक ऋण से 20 हजार करोड़ उधार तक वसूली से 246.56 करोड़ रुपए मिलेगा।
राजस्व व्यय के लिए 1 लाख 10 हजार 636 करोड़ 70 लाख
बजट में राजस्व व्यय के लिए 1 लाख 10 हजार 636 करोड़ 70 लाख तय किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से 20.48 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय में 7.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 34 हजार 763 करोड़ 30 लाख का प्रस्ताव है। अगर इसे प्रक्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37 हजार 884 करोड़ 36 लाख, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62 हजार 840 करोड़ 45 लाख, इकोनोमिक क्षेत्र के लिए 44 हजार 675 करोड़ 19 लाख है।
आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान
वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44, 675 करोड़ 19 लाख का उपबंध है। वहीं सरकार का बेहतर ऋण प्रबंधन पर जोर है। सिंकिंग फंड में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 2283 करोड़ का निवेश हुआ है। इससे ऋण भुगतान किया जाता है। झारखंड में पिछले कई वर्षों से स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार इजाफा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है।
NEWSANP के लिए रांची से विनोद सिंह की रिपोर्ट
