झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, CM हेमंत सोरेन 28 फरवरी को देने वाले हैं बड़ी सौगात…

झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, CM हेमंत सोरेन 28 फरवरी को देने वाले हैं बड़ी सौगात…

रांची(RANCHI): झारखण्ड में सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी टैबलेट देंगे. हालांकि ये टैब उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जिन स्कूलों में 30 से ज्यादा बच्चे होंगे. इसके लिए 28,945 स्कूलों का चयन किया गया है. दरअसल सरकार की ओर से ये पहल इसलिए की गयी है ताकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल लिट्रेसी से जोड़ा जा सके.

हर प्रकार के रिपोर्टिंग को ऑनलाइन करने में लगी है हेमंत सरकार
हेमंत सरकार स्कूलों में अटेंडेंस से लेकर हर प्रकार के रिपोर्टिंग को ऑनलाइन करने लगी है. ताकि एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध हो सके. इसके लिए सरकार पहली से लेकर पांचवी तक के ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देगी जहां कम से कम 30 बच्चे अध्ययनरत है.

इन जिलों में दी जएगी शिक्षकों को टैबलेट
जानकारी के अनुसार पूर्वी सिंहभूम के 1191 शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा. हालांकि इससे पहले राज्य स्तर पर बनायी गयी सूची के मुताबिक 1994 शिक्षकों को टैब दिया जाना था. लेकिन जब इसे संशोधित किया गया तो यह आंकड़ा बदल गया. उसी तरह पश्चिमी सिंहभूम के 2108 लोगों को टैबलेट दी जानी थी. अभी संख्या घटाकर 1772 कर दी गयी है. सरायकेला खरसावां में 1039, बोकारो के 1190 , चतरा के 1354 , देवघर के 1712, दुमका के 1797, गढ़वा के 1265, गिरिडीह 2776 , गोड्डा 1303, गुमला के 897, हजारीबाग के 1201, जामताड़ा 850, खूंटी 491, कोडरमा के 603, लातेहार के 917, लोहरदगा के 417, पाकुड़ के 905, पलामू के 2323, रामगढ़ के 485, साहिबगंज के 1039, सिमडेगा के 468, रांची के 1456 , धनबाद के 1371 शिक्षकों को टैबलेट दिया जाना है.

किन शिक्षकों को इस सूची में किया गया है शामिल
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से इसे जारी किया गया है. इसमें वैसे शिक्षकों को शामिल किया गया है जो ई विद्यावाहनी में बयोमैट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं. शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने पत्र दे कर कहा की टैब के लिए मेसर्स एसआइबीआइएन लिर्निंग कार्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू किया गया है. एक साल तक इस टैबलेट की देखभाल इस कंपनी द्वारा की जाएगी. शिक्षकों को ये टैब धुर्वा के प्रोजेक्ट भवन में दिया जाएगा. इसमें रांची को छोड़कर बाकि सभी जिलों के 6-6 प्रिंसिपल को इसका हिस्सा बनेंगे.

NEWSANP के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट

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