रांची(RANCHI): झारखंड विधानसभा में सदन के अंदर सोमवार को सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. कैबिनेट मंत्री दीपक बीरुआ ने बता दिया है कि उनकी सरकार जातीय सर्वेक्षण करायेगी. उन्होंने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जातीय सर्वे कराने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अगले वित्तीय वर्ष में यह काम होगा.
प्रदीप यादव ने क्या सवाल पूछा था
सदन में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल पूछा था कि 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में जातीय सर्वे कराने को लेकर फैसला लिया गया था. 1 साल बीत गये अभी तक इस पर क्या काम हुआ? उन्होंने कहा कि तेलंगना जैसे राज्य हमसे बाद में जातीय सर्वे कराने के फैसला लिया और वहां यह कार्य पूरा भी हो गया. उन्होंने कहा कि जातीय गणना सिर्फ जनगणना नहीं बल्कि समाज का एक्सरे है. इससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस पायदान पर है. प्रदीप यादव ने सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस दिशा में क्या क्या कदम उठाया गया है.
कार्मिक विभाग को दी गयी जातीय सर्वेक्षण की जिम्मेवारी : मंत्री दीपक बिरुआ
इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि जातीय सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दे दी गयी है. जिस पर काम चल रहा है. जातीय जणगणना का कराने के काम केंद्र सरकार का है. लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में उनकी सरकार जातीय सर्वे का काम शुरू करायेगी. कौन सी एजेंसी इस कार्य को करेगी इसे लेकर कुछ से बातचीत हुई है. इसकी प्रक्रिया जारी है.
NEWSANP के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट
