कतरास(DHANBAD) : राज्य सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए बाघमारा अंचल के दरदा और लेढीडूमर गांव की करीब 100 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से 8 सितंबर 2025 तक कब्जा मुक्त कराने का सख्त निर्देश जारी किया है। यह कार्रवाई जमशेदपुर के विधायक सरयू राय की पहल पर हो रही है, जिन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखकर ग्रामीणों की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी।
सरयू राय द्वारा दायर गैर-सरकारी संकल्प (स०वि०स०) के आधार पर सरकार ने यह स्वीकार किया कि दरीदा एवं लेढीडूमर गांव की जमीन पर ऊंची-ऊंची चाहरदीवारियां खड़ी कर अवैध कब्जा किया गया है, जिससे स्थानीय रैयत खेती नहीं कर पा रहे हैं। विधायक ने प्रशासन पर पूर्व में जारी निर्देशों को लागू न करने का भी आरोप लगाया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाघमारा अंचल कार्यालय द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या-7/2024-25 के तहत प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। मौजा-दरिदा, खाता संख्या-271 की भूमि पर अवैध रूप से चाहरदीवारी खड़ी कर कब्जा किया गया था। इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु 8 सितंबर 2025 की तिथि निर्धारित की गई है।
सरकारी आदेश के अनुसार, अंचल कार्यालय, बाघमारा ने पुलिस बल, महिला बल, सशस्त्र बल और लाठी पार्टी की तैनाती हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद से अनुरोध किया है। तिथि पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी, और अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर उच्चाधिकारियों को सौंपा जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र (ज्ञापांक: 5/स.भू.वि.स. धनबाद गै.सं.133/2025) दिनांक 25 अगस्त 2025 के अनुसार, सभी संबंधित विभागों को प्रतिलिपि भेज दी गई है, ताकि कार्यवाही में कोई प्रशासनिक चूक न हो।
यह निर्णय सरकार की भूमि अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त नीति को दर्शाता है, और साथ ही विधायक सरयू राय की पहल पर ग्रामीणों को न्याय मिलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट
