जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। इस हमले में अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमले के बाद देशभर में आक्रोश है और केंद्र सरकार ने कड़े निर्णय लेने में देर नहीं की।
अटारी बॉर्डर बंद, सिंधु जल समझौता स्थगित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार रात दिल्ली स्थित पीएम आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट (CCS) की आपात बैठक हुई। ढाई घंटे चली इस बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए पांच बड़े फैसले लिए गए।
भारत सरकार के पांच बड़े फैसले:
सिंधु जल समझौता किया गया स्थगित, पाकिस्तान को अब पानी नहीं मिलेगा जैसा पहले मिलता था।
अटारी बॉर्डर से सभी प्रकार की आवाजाही तत्काल प्रभाव से रोकी गई।
पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए, उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश।
भारत में स्थित पाकिस्तानी दूतावास बंद करने का फैसला, साथ ही पाकिस्तान में भारतीय दूतावास भी बंद किया जाएगा। पाकिस्तानी राजनयिकों को 7 दिन में देश छोड़ने को कहा गया है।
नई वीजा नीति के तहत किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा जारी नहीं किया जाएगा, अगली सूचना तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
बैसरन घाटी में हुआ यह हमला उस वक्त हुआ, जब बड़ी संख्या में पर्यटक क्षेत्र में मौजूद थे। मारे गए लोगों में बिहार ,उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात के नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा नेपाल और यूएई के नागरिकों समेत दो स्थानीय लोगों की भी मौत हुई है।
सरकार का रुख साफ है-अब न सिर्फ आतंक के खिलाफ, बल्कि आतंक को पनाह देने वाले मुल्क के खिलाफ भी निर्णायक कार्यवाही होगी।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट
