धनबाद(DHANBAD):धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आज झारखंड विधानसभा में धनबाद सहित पूरे झारखंड के लगान रसीद म्यूटेशन तथा भूमि से संबंधित ऑनलाइन प्रक्रिया में खासकर धनबाद अंचल में आम लोगों को होने वाली समस्याओं से संबंधित सवाल किया.
विधायक सिन्हा ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्रश्न किया कि, आम लोगों की समस्या समाधान एवं बिचौलियों के चक्कर में आम लोगों को ना पड़ना पड़े इसलिए ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरे राज्य में लागू किया गया था.
उन्होंने सवाल किया कि ,क्या यह बात सही है कि धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची ,चतरा, हजारीबाग ,गिरिडीह सहित राज्य के कई अन्य जिलों में रैयतों द्वारा भूमि का लगान ऑनलाइन जमा करने के लिए सरकार द्वारा संचालित” झार-भूमि एप ” के भुगतान प्रक्रिया को संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा बंद (LOCK) कर रखी जाती है? और जब रैयत अपने भूमि का लगान जमा करना चाहता है तो पहले उसे संबंधित अंचलाधिकारी से उक्त संबंध में मिलने को बाध्य होना पड़ता है.जिसके कारण राज्य के अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर रहा है.
विधायक सिन्हा ने प्रश्न किया कि क्या यह बात सही है कि राज्य में संबंधित अंचलाधिकारियों की ऐसी कार्यशैली के कारण लगभग 50 लाख से भी ज्यादा रैयत अपने भूमि का लगान जमा करने से वंचित है?
विधायक राज सिन्हा ने पूछा है कि सरकार राज्य में सभी रैयतो को भूमि लगान ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया को ओपन करने का विचार रखती है हां तो कब तक नहीं तो क्यों?
विधायक सिन्हा ने अल्प सूचित प्रश्न के अंतर्गत झारखंड विधानसभा में प्रश्न किया कि क्या वित्तीय वर्ष 2023 24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा राज्य भर के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में करीब 50 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं हुई है.जिसमें जननी सुरक्षा योजना ,राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ,महिला बंध्याकरण तथा मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर खर्च कर दी गई हैं. सिन्हा ने इन योजनाओं स्वास्थ्य संबंधित योजना में खर्च हुए करीब 50 करोड़ के खर्च का हिसाब विवरण ही उपलब्ध कराने तथा वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं दोषियों को चिन्हित कर उन पर अविलंब विधि सम्मत कार्रवाई किये जाने की मांग की.
NEWSANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट
