नई दिल्ली(NEW DELHI): भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में लिखित उत्तर में जानकारी दी कि देशभर में अब तक कुल 29,151 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (EVCS) स्थापित किए जा चुके हैं। सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एफएएमई-II और पीएम ई-ड्राइव योजनाएं पूरे भारत में लागू की गई हैं।
मंत्री ने बताया कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को बिना लाइसेंस वाली गतिविधि घोषित किया गया है। साथ ही, निजी संस्थाओं को विद्युत मंत्रालय (MoP) के 17.09.2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा मिला है।
सरकार ने देशभर में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने तथा टियर-2 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सार्वजनिक ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से:
एफएएमई-II योजना के तहत ₹912.50 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से ₹633.44 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने दिनांक 26.09.2025 को ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (EVPCS) के विकास के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश पात्र सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की भागीदारी के साथ चार्जिंग अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ढांचा प्रदान करते हैं।
सरकार का उद्देश्य देशभर में मजबूत और सुलभ चार्जिंग नेटवर्क विकसित कर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट
