जामताड़ा में अपराध नियंत्रण की बड़ी चुनौती: अनुसंधान की जमीनी हकीकत से रूबरू हुआ पुलिस महकमा
जामताड़ा(JAMTADA): अपराध पर नियंत्रण और अनुसंधान की गुणवत्ता को पटरी पर लाने की कवायद के तहत आज जामताड़ा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अहम मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की और इसमें जिले के तमाम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी, प्रभाग निरीक्षक तथा शाखा प्रमुख शामिल हुए।
इस गोष्ठी में मई माह के दौरान विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों का निष्पादन और अनुसंधान की स्थिति की समीक्षा की गई। विशेष रूप से यह बात सामने आई कि जिले में इनपुट (एफआईआर और प्राथमिकी की संख्या) के आलोक में आउटपुट (कोर्ट में सजा दिलाने की दर) नगण्य है। यह स्थिति प्रशासनिक और विधिक दोनों दृष्टिकोणों से गम्भीर चिंता का विषय बन चुकी है।
अनुसंधान की दुर्दशा: अदालतों से मिल रहा है आईना
जामताड़ा कोर्ट में पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण मामलों में पुलिस अनुसंधान की खामियां उजागर हुई हैं। विशेषकर महिला उत्पीड़न, साइबर अपराध और वाहन चोरी से जुड़े मामलों में कई बार अदालतों ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया है। 2021 में नारायणपुर थाना क्षेत्र के चर्चित सामूहिक बलात्कार कांड में मुख्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया, जहाँ अदालत ने कहा कि “अनुसंधान में गंभीर लापरवाही हुई है”।
ऐसी ही स्थिति बिंदापाथर थाना के 2022 के एक साइबर फ्रॉड केस में देखी गई, जिसमें ₹12 लाख की ठगी के बावजूद पुलिस चार्जशीट में तकनीकी खामियां थीं और डिजिटल साक्ष्य पर्याप्त नहीं पाए गए।
नए पुलिस अधीक्षक के सामने चुनौती: ‘लोहा का चना चबाना’
नए पुलिस अधीक्षक के लिए यह स्थिति एक ‘लोहा का चना चबाने’ जैसी चुनौती है। जिले की विधिक और प्रशासनिक परतों में अनुसंधान प्रणाली बुरी तरह जर्जर हो चुकी है। प्राथमिक स्तर पर ही जांच की गुणवत्ता इतनी कमजोर है कि उसका सीधा असर न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ता है। एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के अनुसार, “पुलिसिया अनुसंधान यदि दुरुस्त हो जाए तो 70% आपराधिक मामलों में सजा सुनिश्चित हो सकती है।”
गोष्ठी के दिशा-निर्देश: सुधार की दिशा में 13 बिंदु
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने अनुसंधान की दिशा में तत्काल प्रभावी सुधार हेतु 13 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए, जो इस प्रकार हैं:
- सभी लंबित कांडों की शीघ्र निष्पादन की कार्रवाई।
- साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान।
- सप्ताहिक समीक्षा प्रतिवेदन की अनिवार्यता।
- चार्जशीट (प्रविवेदन) की समयबद्ध प्रस्तुति।
- अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार।
- महिला उत्पीड़न/पॉक्सो कांडों का 50 दिन में निष्पादन।
- डायन-बिसाही, महिला हिंसा एवं साइबर जागरूकता पर कम्युनिटी पुलिसिंग।
- सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में समन्वय बैठक व सूचना साझा करना।
- वाहन चोरी गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई।
- सीसीटीवी कवरेज को बढ़ावा देना।
- अवैध खनन पर सख्ती।
- अवैध शराब निर्माण/भंडारण पर कार्रवाई।
- ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सघन वाहन जांच।
कोर्ट की टिप्पणी और जिलावार आंकड़े
न्यायालयों की टिप्पणियाँ बताती हैं कि अनुसंधान की गुणवत्ता में सबसे अधिक कमी साक्ष्य संकलन, गवाहों की सुरक्षा, चार्जशीट में तकनीकी विवरण और समय-सीमा के पालन में है।
उपरोक्त आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि पाँच वर्षों से अनुसंधान प्रणाली में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है।
जनता का नजरिया: भरोसे की बहाली बड़ी जिम्मेदारी
स्थानीय नागरिकों का मानना है कि पुलिस की कार्रवाई में तेजी और निष्पक्षता की जरूरत है। जामताड़ा निवासी और अधिवक्ता अजीत मंडल के अनुसार, “सिस्टम में सुधार तभी होगा जब अनुसंधान को गंभीरता से लिया जाए और कोर्ट में केस दमदार तरीके से पेश हो।”
साइबर क्राइम: राष्ट्रीय पहचान, लेकिन चुनौतीपूर्ण
जामताड़ा साइबर ठगी के लिए पूरे देश में कुख्यात हो चुका है। हालांकि हाल के वर्षों में पुलिस ने कई गिरोहों का पर्दाफाश किया है, लेकिन मुकदमेबाजी और अभियोजन में निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने के कारण यह चुनौती जस की तस बनी हुई है।
निष्कर्ष: सुशासन का आधार – सशक्त अनुसंधान
जिला पुलिस अधीक्षक की पहल सराहनीय है, लेकिन स्थायी सुधार के लिए थाना स्तर पर प्रशिक्षण, जवाबदेही, तकनीकी सहायता और न्यायिक समन्वय जरूरी है। पुलिस की छवि तभी सुधरेगी जब हर प्राथमिकी का अनुसंधान न्यायोचित और समयबद्ध हो। जामताड़ा जैसे संवेदनशील जिले में यदि अनुसंधान दुरुस्त हो जाए, तो अपराध नियंत्रण की दिशा में एक मजबूत नींव रखी जा सकती है।
NEWSANP के लिए जामताडा से आर पी सिंह की रिपोर्ट
