केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. उनके लिए नए वेतनमान की अनुशंसा के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है. केंद्र की मोदी सरकार ने आठवीं वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है. फिलहाल सातवां वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मी उठा रहे हैं. इससे केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
आठवें वेतन आयोग के बारे में जानिए विस्तार से
केंद्र कि मोदी सरकार ने आठवीं वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. आठवें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है. कई कर्मचारी संघ ने केंद्र के प्रति आभार जताया है.आठवीं वेतन आयोग के अनुशंसा जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी. मालूम हो कि वेतन आयोग का गठन प्रत्येक 10 साल में किया जाता है. इसका लाभ केंद्र सरकार के 60 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को होगा. 67 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद इसका स्वरूप गठित किया जाएगा. विभिन्न कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आयोग केंद्र सरकार के समक्ष अपनी अनुशंसा रखेगा. मालूम हो कि केंद्र सरकार के द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर वेतन और भत्ता स्वीकृत किया जाता है. कमोबेश उसी स्वरूप में राज्य की सरकारें अपने कर्मियों को इसका लाभ देती हैं…..
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट
