धनबाद(DHANBAD):उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय, सिविल कोर्ट, एनजीडीआरएस पोर्टल, अंचलों सहित अन्य विभागों में लंबित विभिन्न मामलों की समीक्षा की।
इस क्रम में उपायुक्त ने पाया कि विभिन्न अंचलों में म्यूटेशन के अधिकतर मामले राजस्व कर्मचारी के स्तर पर लंबित है। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने दूसरे अंचलों में प्रतिनियुक्त राजस्व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर उनको मूल अंचल में भेजने और वहां से उनका अन्यत्र स्थानांतरण करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने अंचलों में हलका स्तर पर लंबित मामलों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा करने के बाद अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन पर फाइन लगाई जाएगी।
वहीं म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि अस्वीकृत एवं लंबित म्यूटेशन के कुछ मामलों में आवेदक और संबंधित अंचल अधिकारी को आमने सामने बैठाया जाएगा। इसके बाद संबंधित अंचल अधिकारी आवेदक को बताएंगे कि उनका म्यूटेशन किस कारण से लंबित है।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को प्रति सप्ताह अपने कार्यालय की समीक्षा करने, म्यूटेशन, मापी, न्यायालय में लंबित मामलों, भू-अर्जन, विभिन्न विभागों के लिए भूमि ट्रांसफर, ई-रेवेन्यू कोर्ट, एनजीडीआरएस पोर्टल सहित अन्य कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
साथ ही न्यायालय के आदेश का पालन करने, मुकदमों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने, अंचल में प्राप्त पत्रों की लगातार समीक्षा करने सहित अन्य आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, सरकारी अधिवक्ता अमरेन्द्र सहाय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार बाउरी, एलआरडीसी दिलीप कुमार महतो, जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, विभिन्न अंचलों के अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
NEWSANP के लिए धनबाद से कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट
