अब भी फंसा है सरकारी चक्रव्यूह में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा, कराह रहें हैं लोग, झारखंड सरकार क्यों चुप्प, जयंतो बनर्जी ने बयान बहादुरो को दी चुनौती…

जामताड़ा(JAMTADA):चुनावी वादों का भरोसा, अब जनता कर रही है सवाल – “कब मिलेगा सहारा में जमा पैसा?”

प्रस्तावना: सहारा इंडिया में फंसी उम्मीदें और सियासत के दावे

झारखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान कई राजनीतिक दलों और उनके प्रमुख नेताओं ने सहारा इंडिया में फंसे लाखों जमाकर्ताओं को उनके पैसे की वापसी का भरोसा दिलाया था। खासकर झामुमो के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी मंचों से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए केंद्र सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। लेकिन आज दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राज्य के किसी भी सहारा जमाकर्ता को सरकार के माध्यम से कोई ठोस राहत नहीं मिली है।

इस मुद्दे पर अब जनता की आवाज़ बुलंद होती दिख रही है, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं नाला विधानसभा क्षेत्र के युवा समाजसेवी और भाजपा नेता जयंतो बनर्जी। उन्होंने न सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन को खुली चुनौती दी है बल्कि स्वयं अपने प्रयासों से कई पीड़ितों को उनका पैसा वापस भी दिलवाया है।

बिंदुवार विश्लेषण

1. चुनाव प्रचार में सहारा रिफंड को बनाया गया था मुद्दा

2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राजद के महागठबंधन ने सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के धन वापसी को मुद्दा बनाकर गरीबों, मजदूरों और निम्न मध्यमवर्ग को लुभाया।
खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद, गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा जैसे जिलों में सभाओं के दौरान बार-बार केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा था कि यदि केंद्र सहारा घोटाले में चुप्पी साधे रहेगा तो राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी।
सोशल मीडिया पर “#SaharaIndiaRefund” हैशटैग के माध्यम से जनभावना को हवा दी गई और यह प्रचारित किया गया कि हेमंत सरकार सहारा पीड़ितों के साथ है।

2. महीनो बाद भी रिफंड नहीं: वादे और हकीकत का फासला

सीएम बनने के बाद फरवरी 2025 में हेमंत सोरेन ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि यदि केंद्र 15 दिन में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता तो राज्य सरकार कदम उठाएगी।

आज मई 2025 है और सहारा इंडिया में फंसे करोड़ों रुपए अब भी वहीं हैं।
नाला, जामताड़ा, दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ जैसे जिलों के हजारों परिवार अब भी अपना पैसा वापस पाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

3. जयंतो बनर्जी की पहल: जब सरकार चुप, तब जनता का बेटा बोला

जयंतो बनर्जी, जो भाजपा किसान मोर्चा और युवा ब्राह्मण समाज से जुड़े हैं, ने सीएम और राज्य नेतृत्व की निष्क्रियता को खुली चुनौती दी है।
उनका कहना है कि “नेता अगर कुछ हो सकता है।” उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से अब तक 10 परिवारों को सहारा इंडिया से उनका पैसा दिलवाया है।
हाल ही में उन्होंने एक विधवा महिला को ₹59,899 वापस दिलाने में मदद की और इसके प्रमाण भी सार्वजनिक किए।

4. सोशल मीडिया से मैदान तक: #नाला_मांगे_हक

जयंतो बनर्जी के नेतृत्व में सोशल मीडिया पर “#नाला_मांगे_हक” और “#SaharaIndiaRefund” जैसे अभियानों को गति मिली है।
बजरंग दल, युवा शक्ति, युवा चेतना मंच जैसे संगठनों ने इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया है।
नाला विधानसभा के कोने-कोने में नुक्कड़ सभाओं, हस्ताक्षर अभियान और वीडियो टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से आवाज़ उठाई जा रही है।

5. क्या है सहारा रिफंड योजना और सरकार का जवाब

केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में “CRCS-Sahara Refund Portal” की शुरुआत की थी, जिसके तहत 5,000 रुपये की पहली किस्त का प्रावधान था।
इसके बाद 15,000 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा हुई, लेकिन उसका प्रभाव ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखा।
राज्य सरकार की तरफ से न तो कोई समन्वय समिति बनाई गई, न ही हेल्पलाइन या फॉलो-अप मैकेनिज्म शुरू किया गया।
झारखंड के विधायकों और मंत्रियों ने अब तक विधानसभा में इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया।

राजनीतिक विश्लेषण: वादे बनाम प्रदर्शन

वोट बैंक की राजनीति या जनसेवा?

चुनाव के समय यह मुद्दा सिर्फ एक वादे के रूप में उछला, लेकिन अब वही वादा सत्ता में आने के बाद “अघोषित मौन” में बदल गया।
विपक्ष की भूमिका भी संदिग्ध रही। कांग्रेस और राजद इस मुद्दे पर मौन हैं, जबकि भाजपा स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैला रही है लेकिन संगठनात्मक स्तर पर समर्पित प्रयास अभी दिखने बाकी हैं।

मानवीय पक्ष: पीड़ितों की कहानी

सुनीता देवी (नाला): “पति के मरने के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया था, अब वही पैसा फंसा है। जयंतो बाबू ने मदद की, वरना कोई नहीं सुनता।”
अशोक मंडल (जामताड़ा): “नेता वोट मांगते हैं लेकिन फॉर्म भरवाने और पोर्टल तक पहुंचाने कोई नहीं आता।”
मोहम्मद ताहिर (दुमका): “गांव में 40 से ज्यादा परिवार हैं जिनका पैसा अटका है, हम हर हफ्ते जयंतो जी को बुलाते हैं।”

जनता का संदेश: “हमें नेता नहीं, समाधान चाहिए”

जनता अब यह सवाल कर रही है कि क्या चुनाव सिर्फ भाषणों और वादों तक सीमित रह गए हैं?
यदि एक सामान्य नागरिक 10 परिवारों का पैसा वापस दिलवा सकता है तो मंत्री-विधायक क्यों नहीं?
नाला विधानसभा की जनता अब यह मांग कर रही है कि जयंतो बनर्जी को जनता प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि “काम बोलता है”।

निष्कर्ष: झारखंड की सत्ता से सवाल और एक युवा की पुकार

जनता की पुकार:

सहारा रिफंड एक आर्थिक नहीं, सामाजिक न्याय का मामला है।
झारखंड सरकार को इस पर एक विशेष टास्क फोर्स बनानी चाहिए।
सभी जिलों में सहारा पीड़ित सहायता केंद्र बनाए जाने चाहिए।

जयंतो बनर्जी की चुनौती:

“मुख्यमंत्री जी, आपने जो कहा उसे निभाइए या फिर जनता से माफी मांगिए।”
“मैं अकेला नहीं, लाखों पीड़ित आज आपके दरवाजे पर जवाब मांग रहे हैं।”

इस रिपोर्ट का मकसद केवल सियासी सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की चेतना जगाना है। यदि आपने भी सहारा में निवेश किया है और आपका पैसा फंसा है, तो अब समय है एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करने का।

NEWSANP के लिए आर पी सिंह की रिपोर्ट